बिलासपुर/तखतपुर। ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी राशि खर्च कर बनाई जाने वाली सड़कों की मजबूती और गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। मुरू गांव में ₹5.20 लाख की लागत से निर्मित सीसी सड़क की सामने आई तस्वीरें निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। सड़क की सतह कई स्थानों पर टूटी हुई दिखाई दे रही है, वहीं कंक्रीट उखड़कर बाहर आने से निर्माण की टिकाऊ क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं।
जिस सड़क का उद्देश्य ग्रामीणों को लंबे समय तक मजबूत और सुरक्षित आवागमन की सुविधा देना था, उसकी ऐसी स्थिति ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाने वाले तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, सड़क क्षतिग्रस्त होने के वास्तविक कारणों की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी।
₹5.20 लाख खर्च, फिर सड़क की ऐसी हालत क्यों?
मौके पर लगे निर्माण सूचना बोर्ड के अनुसार, सीसी सड़क का निर्माण ग्राम मुरू में रादू यादव के घर से राम पटेल के घर तक कराया गया है। बोर्ड पर स्वीकृत राशि ₹5.20 लाख, कार्य प्रारंभ की तारीख 05 मई 2026 और कार्य पूर्णता की तारीख 15 मई 2026 अंकित है। निर्माण एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायत मुरू का उल्लेख है।
अर्थात, बोर्ड के अनुसार निर्माण कार्य लगभग दस दिनों में पूरा दर्शाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या इतने कम समय में निर्माण के सभी निर्धारित तकनीकी मानकों का समुचित पालन किया गया था? क्या सड़क की निर्धारित मोटाई, कंक्रीट मिश्रण, सामग्री की गुणवत्ता और आवश्यक क्योरिंग प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान दिया गया? इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों की निष्पक्ष तकनीकी जांच से ही सामने आ सकता है।
तस्वीरें बयां कर रहीं सड़क की स्थिति, जांच के बिना तय नहीं होगा दोष
सड़क की सामने आई तस्वीरों में टूटे हुए हिस्से, सतह पर दरारें और उखड़ा हुआ कंक्रीट दिखाई दे रहा है। यह स्थिति निश्चित रूप से निरीक्षण और तकनीकी परीक्षण की मांग करती है। निर्माण के कुछ महीनों के भीतर सड़क क्षतिग्रस्त होने के पीछे खराब सामग्री, निर्धारित मोटाई में कमी, क्योरिंग में लापरवाही, आधार की कमजोरी अथवा भारी वाहनों का दबाव जैसे कई कारण हो सकते हैं।
ऐसे में केवल तस्वीरों के आधार पर किसी व्यक्ति या एजेंसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन सार्वजनिक धन से निर्मित सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि संबंधित विभाग इसकी गुणवत्ता की जांच कर वास्तविक कारणों का पता लगाए।
सरकारी धन से निर्माण, जवाबदेही किसकी?
ग्रामीण क्षेत्रों में सीसी सड़कों का निर्माण आम लोगों की सुविधा और गांव के विकास के लिए किया जाता है। ऐसे कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी होने पर इसका सीधा असर ग्रामीणों की सुविधा और सरकारी धन के प्रभावी उपयोग पर पड़ सकता है।
मुरू गांव की इस सड़क के मामले में संबंधित जनपद पंचायत एवं तकनीकी अधिकारियों को निर्माण स्थल का निरीक्षण कर सड़क की मोटाई, कंक्रीट की मजबूती, निर्माण सामग्री, गुणवत्ता परीक्षण और कार्य से जुड़े अभिलेखों की समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही, स्वीकृत प्राक्कलन और वास्तविक निर्माण कार्य का मिलान भी किया जाना चाहिए।
जांच हो, गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक हो और दोष मिलने पर कार्रवाई हो
मुरू गांव में ₹5.20 लाख की लागत से निर्मित सीसी सड़क की स्थिति को देखते हुए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सड़क इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त क्यों हुई? क्या निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन हुआ था, या इसके पीछे कोई अन्य तकनीकी अथवा बाहरी कारण है?
संबंधित अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि जांच में निर्माण संबंधी अनियमितता, गुणवत्ता में कमी या निर्धारित मानकों की अनदेखी प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
जनता के पैसे से बनने वाली सड़कें केवल कागजों पर पूर्ण दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वर्षों तक ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए बनाई जाती हैं। मुरू की इस सड़क की निष्पक्ष जांच ही स्पष्ट कर सकेगी कि मामला निर्माण की गुणवत्ता में कमी का है या सड़क क्षतिग्रस्त होने के पीछे कोई दूसरा कारण।
